नेपालमा अहिले एउटा अनौठो आर्थिक विरोधाभास छ। हामी अर्थतन्त्रमा गति चाहन्छौँ, निजी लगानी चाहन्छौँ, उद्योग चाहन्छौँ, रोजगारी चाहन्छौँ र युवालाई विदेश जानबाट रोक्न चाहन्छौँ तर काम गर्न खोज्ने नागरिकका अगाडि राज्यले नै कति धेरै ढोका बन्द गरिदिएको छ भने नयाँ उद्यमीले पहिलो दिनदेखि नै बजारसँग होइन, अनुमति र प्रक्रियासँग लड्नुपर्छ।यही विरोधाभास अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर उभिएको छ। नयाँ सरकारबाट जनताले छोटो समयमै परिवर्तनको अनुभूति गर्न चाहेका छन्। त्यसैले बालेनको गति र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको आर्थिक नीतिबीचको दूरीबारे बहस हुनु स्वाभाविक हो। बजेटमा वित्तीय अनुशासन, निजी क्षेत्र र लगानीको विषय आए पनि नेपालको वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले सरकारसँग त्यसभन्दा ठूलो अपेक्षा राख्छ। करिब १,५ सय डलरको प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा राज्यले बजारलाई मात्र हेरेर पुग्दैनः नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। नेपाललाई अहिले केवल ‘बजारमुखी’ सरकार होइन, बजारलाई चलायमान बनाउने र नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने लोककल्याणकारी सरकार चाहिएको छ।लोककल्याणकारी राज्य भन्नासाथ सरकार आफैँले उद्योग चलाउनु हुँदैन भन्ने होइन। बरु यसको ठीक उल्टो हो। सरकारले नागरिकलाई काम गर्न, लगानी गर्न र उत्पादन गर्न सहज बनाउनुपर्छ। जसले व्यवसाय गर्न खोज्छ, उसलाई राज्यले अनावश्यक रूपमा रोक्नु हुँदैन तर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कमजोर वर्गको संरक्षणमा भने राज्य पछि हट्नु हुँदैन। नेपालको समस्या यहीँ छ। हामीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन भनेका छौँ तर त्यो इन्जिन चल्ने बाटोमा आफैँले सयौँ अवरोध खडा गरेका छौँ।एउटा नयाँ ट्याक्सी कम्पनी खोल्न खोज्नुस्, समस्या। नयाँ यातायात सेवा सञ्चालन गर्न खोज्नुस्, समस्या। पेट्रोल पम्प खोल्न खोज्नुस्, समस्या। ग्यासको व्यवसाय गर्न खोज्नुस्, समस्या। नयाँ विद्यालय वा अस्पताल खोल्न खोज्दा पनि अनुमति, मापदण्ड र प्रक्रियाको लामो शृङ्खला पार गर्नुपर्छ। मेडिकल कलेजको कुरा गर्दा त नियमन र राजनीतिक विवाद अझ गहिरो हुन्छ।प्रश्न नियमन आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन। अवश्य आवश्यक छ। प्रश्न के हो भने नियमनले नागरिकलाई सुरक्षित बनाइरहेको छ कि नयाँलाई बजारमा प्रवेश गर्नै नदिने संरचना बनिरहेको छ? सरकारले प्रदूषणको मापदण्ड तोकोस्, यात्रुको सुरक्षाको मापदण्ड तोकोस्, श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरोस्, उपभोक्तालाई ठगीबाट बचाओस् तर मापदण्ड पूरा गर्ने नागरिकलाई व्यवसाय गर्न नदिनुको औचित्य के हो? यदि एउटा नयाँ ट्याक्सी कम्पनीले सबै कानुनी मापदण्ड पूरा गर्छ भने उसलाई सडकमा आउन दिनुपर्छ। पुरानो व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन नयाँलाई रोक्नु हुँदैन। ग्राहकले कुन सेवा रोज्ने भन्ने निर्णय बजारले गर्नुपर्छ। सरकारले प्रतिस्पर्धाको मैदान बराबर बनाउने हो, खेलाडी आफैँ छान्ने होइन।नेपालमा यहीँबाट सिन्डिकेटको समस्या जन्मिन्छ। पुरानो संरचनाले आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्छ र नयाँ प्रवेश रोकिँदा उपभोक्तासँग विकल्प कम हुन्छ। विकल्प कम भएपछि सेवा महँगो हुन्छ, गुणस्तर सुधार्ने दबाब घट्छ र अन्ततः त्यसको भार जनताले बोक्छन्। त्यसैले बालेन सरकारले अब एउटा ठूलो संरचनागत सुधारको सुरुवात गर्नुपर्छ—व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई सहज बनाउने। कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको व्यवसायबाहेक, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने नागरिकले व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। अनुमति प्रक्रियालाई सकेसम्म डिजिटल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। सरकारी कार्यालयले फाइल रोकेर राख्ने होइन, मापदण्ड पूरा भए नभएको जाँचेर निर्णय गर्ने हुनुपर्छ।सरकारको भूमिका ढोका बन्द गर्ने चौकीदारको जस्तो होइन, ढोका खोल्ने नियामकको जस्तो हुनुपर्छ तर नेपाललाई खोल्ने कुरा व्यवसायमा मात्र सीमित हुँदैन। यहीँ बजेटको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न आउँछ। नेपालजस्तो कम आय भएको मुलुकमा राज्यले नागरिकको आधारभूत जीवन सुरक्षित नगरी बजारको शक्तिमा मात्र भरोसा गर्न सक्दैन। राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य बजारबाट मात्र प्राप्त हुँदैन। गरिब परिवारको बच्चाले राम्रो शिक्षा पाउन राज्यको लगानी चाहिन्छ। बिरामी पर्दा परिवार नै आर्थिक रूपमा ध्वस्त नहोस् भन्न स्वास्थ्य प्रणाली चाहिन्छ। बेरोजगार हुँदा नागरिक सडकमा नआओस् भन्न सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका कार्यक्रम चाहिन्छ। त्यसैले नेपालको आर्थिक नीति एकैसाथ दुईवटा काम गर्न सक्षम हुनुपर्छ—उत्पादनको ढोका खोल्ने र सामाजिक सुरक्षाको छाता बलियो बनाउने। यही सन्तुलन अहिलेको आर्थिक बहसमा हराइरहेको छ। बजारलाई स्वतन्त्र बनाउने नाममा राज्यको सामाजिक जिम्मेवारी कमजोर पार्नु पनि गलत हो। र, लोककल्याणकारी राज्यको नाममा निजी उद्यम र प्रतिस्पर्धालाई दबाउनु पनि गलत हो। नेपाललाई यी दुई अतिवादमध्ये कुनै एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था छैन।हामीले आफ्नो अवस्थाअनुसारको आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय अझै न्यून छ। हाम्रो ठूलो जनसंख्या विप्रेषणमा निर्भर छ। युवाको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छ। यस्तो अर्थतन्त्रमा सरकारले नागरिकलाई विदेशमा रोजगारी खोज्न बाध्य बनाउने संरचना होइन, देशभित्र काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।यसको सुरुवात कृषिबाट पनि हुन्छ। नेपालमा कृषकलाई हरेक वर्ष अनुदान बाँडेर मात्र कृषि रूपान्तरण हुँदैन। अनुदान आवश्यक ठाउँमा आवश्यक हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान भनेको कृषि उत्पादनको सम्पूर्ण प्रणाली निर्माण गर्नु हो। सिँचाइ, बीउ, प्रविधि, भण्डारण, शीतभण्डार, सडक, विद्युत्, कृषि बीमा, प्रशोधन उद्योग र बजारको व्यवस्था नगरी कृषकलाई पैसा बाँड्नु भनेको समस्या केही समय ढाक्नु मात्र हो। कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुग्ने बाटो छैन भने अनुदानले कति दिन धान्छ? कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योग छैन भने मूल्य कसरी बढ्छ? कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने बजार छैन भने उत्पादन किन बढाउँछ? सरकारले अब कृषिमा ‘अनुदान दिने राज्य’ भन्दा ‘प्रणाली बनाउने राज्य’ बन्नुपर्छ। उद्योगमा पनि हाम्रो सोच परिवर्तन हुन आवश्यक छ। नेपालमा उद्योग खोल्न कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता पुरानो भइसकेको छ। संसारको अर्थतन्त्र आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिएको छ। एउटा देशबाट कच्चा पदार्थ आउन सक्छ, अर्को देशबाट प्रविधि, अर्को ठाउँबाट पुँजी र अर्को देशमा उत्पादन हुन सक्छ। हेटौडा कपडा उद्योग चलाउने कच्चा पदार्थ खोइ ? भन्नेहरुले यति चाहिं बुझिराखेको राम्रो । नेपालले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छ। कपडा उद्योगले सबै कपास नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा प्रशोधन, उत्पादन र निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, सीप विकास गर्छ, ढुवानी र सेवा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ र अर्थतन्त्रमा मूल्य थप्छ।त्यसैले उद्योगको प्रश्न ‘कच्चा पदार्थ कहाँ छ?’ मात्र होइन। प्रश्न हुनुपर्छ, कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गर्दा हामीले कति रोजगारी, कति मूल्य अभिवृद्धि र कति बजार सिर्जना गर्न सक्छौँ? नेपालको अर्को समस्या वित्तीय प्रणालीमा पनि देखिन्छ। बैंकमा पैसा छ, तर नयाँ उद्यमीले सहजै पैसा पाउँदैन। धितो नभएको युवासँग विचार र क्षमता हुन सक्छ, तर बैंकका लागि त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ। फलस्वरूप पुँजी भएका पुरानै व्यवसायीले अवसर पाउँछन् र नयाँ पुस्ता बाहिरिन्छ। बैंकलाई जोखिम नहेरी ऋण बाँड्न भन्न सकिँदैन। तर राज्यले नयाँ उद्यमका लागि जोखिम व्यवस्थापन, क्रेडिट ग्यारेन्टी, स्टार्टअप वित्त र उत्पादनमूलक लगानीका नयाँ संरचना बनाउन सक्छ। पैसा बैंकमा थुपारेर मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन। पैसा उत्पादनमा जानुपर्छ। त्यसैले अहिलेको आर्थिक नीतिको मूल प्रश्न ‘बैंकमा कति पैसा छ?’ होइन, ‘त्यो पैसा उत्पादनमा किन गइरहेको छैन?’ भन्ने हुनुपर्छ। विदेशी लगानीको बहस पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। नेपाल विदेशी लगानीको विरोधी बन्नु हुँदैन। विदेशी पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय सीप आवश्यक छन्। तर हाम्रो आफ्नै अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा देशभित्रको पुँजी, विप्रेषण र उद्यमशीलतालाई उत्पादनमा लगाउने वातावरण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। विप्रेषणले विदेशी मुद्रा ल्याइरहेको छ, अब त्यसको एउटा हिस्सा घरजग्गा र उपभोगमा मात्र होइन, उत्पादन र रोजगारीमा जाने बाटो खोल्नुपर्छ। यस अर्थमा बालेन सरकारको राष्ट्रियतावादी आर्थिक दृष्टिकोणको परीक्षा पनि यहीँ हुनेछ। राष्ट्रियता केवल सीमा र नक्साको विषय होइन। आफ्नो नागरिकले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न, कमाउन र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था निर्माण गर्नु पनि आर्थिक राष्ट्रियता हो। त्यसैले सरकार उद्योगीको विरोधी हुनु हुँदैन तर उद्योगीलाई नागरिकभन्दा माथि राख्ने राज्य पनि हुनु हुँदैन। निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्छ, तर पारदर्शी नियममा। सार्वजनिक–निजी साझेदारी गर्नुपर्छ, तर सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर। लगानीकर्तालाई सुविधा दिनुपर्छ, तर प्रतिस्पर्धा र श्रमिक अधिकारको मूल्यमा होइन। यही सन्तुलन बालेन सरकारको आर्थिक दर्शन बन्न सक्छ।अहिले बालेन सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यो राजनीतिक आरोप मात्र होइनन् भन्ने कुरा पुराना दलको क्रियाकलापले पनि देखाइरहेको छ। पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ सरकारलाई चुनौती दिनु अस्वाभाविक होइन। प्रतिपक्षको काम नै सरकारलाई प्रश्न गर्नु हो तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सरकारलाई काम गर्नै नदिने रणनीतिमा बदलियो भने त्यसको मूल्य कुनै एउटा पार्टीले होइन, जनताले तिर्नेछन्। बालेन सरकार सफल वा असफल हुनु एउटा व्यक्तिको प्रश्न मात्र होइन। यो नेपालमा राजनीतिक शक्तिले शासन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि हो। नयाँ सरकार असफल हुँदा त्यसको असर नयाँ राजनीतिको सम्भावनामाथि पर्छ। त्यसैले सरकारको आलोचना गरौँ, गल्ती सच्याउन बाध्य पारौँ, तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने सम्भावना नै नष्ट हुने गरी राजनीतिक अवरोध सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन। बालेनले पनि आलोचनाबाट भाग्ने होइन। आफ्नै सरकारभित्रको कमजोरी सच्याउनुपर्छ। अर्थमन्त्रीसँग मतभेद छन् भने त्यसलाई व्यक्तिगत टकराव होइन, स्पष्ट आर्थिक दर्शनको बहसमा बदल्नुपर्छ। बजेटमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ। जनताको तात्कालीन समस्या र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारलाई एउटै आर्थिक नीतिमा जोड्नुपर्छ। किनभने जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।ग्यास सहज होस्। यातायात सहज होस्। उद्योग खोल्न सजिलो होस्। बैंकको पैसा उत्पादनमा जाओस्। युवाले देशमै व्यवसाय गर्न सकोस्। कृषकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाओस्। बच्चाले राम्रो शिक्षा पाओस्। बिरामी पर्दा परिवार सडकमा नआओस्।र सरकारले नागरिकलाई हरेक काममा ‘तिमीले यो गर्न पाउँदैनौ’ भन्नुको सट्टा ‘यो काम गर्न यी मापदण्ड पूरा गर’ भन्न सकोस्। नेपाललाई अब धेरै योजना होइन, एउटा स्पष्ट राज्य(दर्शन चाहिएको छ। त्यो दर्शन हो—नागरिकलाई खोल्ने, बजारलाई खोल्ने, अवसरलाई खोल्ने तर सामाजिक सुरक्षालाई बन्द नगर्ने।हामीलाई यस्तो सरकार चाहिएको छ जसले पुराना सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरेर अर्थतन्त्र चलाउन खोज्दैन, नयाँ प्रतिस्पर्धालाई बाटो दिन्छ। यस्तो सरकार जसले निजी क्षेत्रलाई शत्रु ठान्दैन, तर निजी स्वार्थलाई सार्वजनिक हितभन्दा माथि पनि राख्दैन। यस्तो सरकार जसले कृषकलाई अनुदानमा निर्भर बनाउँदैन, उत्पादनको सम्पूर्ण प्रणाली निर्माण गर्छ। यस्तो सरकार जसले गरीबलाई दया होइन, अधिकार दिन्छ। र, यही कारणले बालेन सरकारलाई अहिले रोक्ने होइन, गति दिनुपर्छ। तर त्यो गति व्यक्तिको गति मात्र हुनु हुँदैन।त्यो राज्य सुधारको गति हुनुपर्छ। नेपालका बन्द ढोका खोल्ने गति हुनुपर्छ। किनभने नेपालको समस्या केवल पैसा नभएको होइन। धेरै ठाउँमा समस्या काम गर्न चाहने मानिसलाई काम गर्न नदिने व्यवस्था हो। त्यसैले अब नेपाललाई नयाँ नारा होइन, नयाँ संस्कार चाहिएको छ । नागरिकले गर्न खोजेको काममा राज्य बाधक होइन, सहयात्री बन्ने संस्कार। नेपाललाई साँच्चै समृद्ध बनाउने हो भने सरकारको पहिलो प्रश्न— के रोक्ने? होइन। प्रश्न हुनुपर्छ— के खोल्ने? पुण्यप्रसाद प्रसाई